73वें संविधान संशोधन ( 1992 ) के तहत भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकता प्रदान की गई है। जिसके लिए संविधान में भाग-9 (अनुच्छेद-243 एवं 243 (a) से लेकर 243 (O) तक एवं 11वीं अनुसूची (अनुच्छेद-243(G)) जोड़ी गई है। तथा इस अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय परिभाषित किये गये हैं। यद्यपि पंचायती राज राज्य सूची (विषय संख्या-5) का विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। राज्य सूची में 66 विषय परिभाषित है। राज्य सूची की विषय संख्या 5 के तहत-स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों , जिला बोडों, खनन-बस्ति प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन एवं शक्तियाँ परिभाषित है।