केन्द्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा-निर्दश सुझाने हेतु वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद- 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था तथा इनकी सिफारिशों को की अवधि में लागू किया गया। वर्तमान में 2015-20 की अवधि के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू है। 14 वें वित्त आयोग का गठन डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया है। जिन्होंने राज्यों को अनुदान से बढ़ाकर (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए) करने का सुझाव दिया है, जो सरकार ने मान लिया है। अब राज्यों को प्रत्येक वर्ष कुल अनुदान लगभग (केन्द्र के कुल राजस्व का ) प्राप्त होता है