CGPSC Prelims GS 2015 Paper (HM)

न्यायालय द्वारा विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा किए गए समस्त कार्यों जैसे कानून बनाना, संविधान संशोधन करना, नियम बनाना व उपनियम बनाना आदि का संविधान सम्मत समीक्षा करना न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान में स्पष्टत: नहीं किया गया है बल्कि न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद $13,131,132,246$ आदि में दिखाई देता है। इसका आधार 'विधि की उचित प्रक्रिया' है। इसका सर्वाधिक प्रयोग यू.एस.ए. में होता है।