सी. रंगराजन की अध्यक्षता में भारत सरकार ने फरवरी 2012 में चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए समिति का गठन किया। जिसने अपनी सिफारिशें 5 अक्टूबर, 2012 को केन्द्र सरकार को सौंप दी। इसकी सिफारिशों के अनुसार 15 किमी. क्षेत्र के अंदर कम से कम एक सुगर मिल होनी चाहिए तथा किसानों को छूट होनी चाहिए, कि वो चीनी केन्द्र को बेचे या नहीं तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य को खत्म करना चाहिए, सभी मूल्य केन्द्र द्वारा (FRP) निर्धारित होने चाहिए। भारत विश्व का लगभग चीनी का उत्पादन करता है जबकि केवल चीनी निर्यात (विश्व के ) में हिस्सेदारी रखता है।