CGPSC Prelims GS 2013 Paper (HM)

भारत में नागरिकता संबंधी कोई प्रावधान करने या नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार केन्द्रीय सरकार (या संसद ) को प्राप्त है, क्योंकि 'नागरिकता' संघ सूची का विषय है, जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार ( संसद) ही कानून बना सकती है।