15 मार्च, 1950 को कार्यकारी आदेश के तहत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना की। इसके पश्चात् योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के विचार को स्वीकारकरते हुए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद् ( NDC) का गठन किया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, इसके अलावा केन्द्रीय कैबिनेट के सदस्य, शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/प्रशासक इस परिषद् के सदस्य होते हैं तथा योजना आयोग का सचिव ही इस परिषद् का भी सचिव होता है। इसका मुख्य कार्ययोजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का अध्ययन करना तथा विचार-विमर्श के पश्चात् उसे अंतिम रूप प्रदान करना तथा राष्ट्रीय महत्त्व की नीतियों पर विचार करना, पंचवर्षीय योजनाओं पर सुझाव देना तथा उनका समय-समय पर मूल्यांकन करना एवं विशिष्ट राज्यों को स्पेशल स्टेटस दर्जा प्रदान करने के लिए सिफारिश करना आदि है। परन्तु 1 जनवरी, 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया है इसके फलस्वरूप को भी समाप्त करने के लिए विचार-विमर्श जारी है। से 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को भी समाप्त किया जा रहा है। इसके स्थान पर त्रिवर्षीय, सप्तवर्षीय व 15 वर्षीय योजनाओं का क्रियान्यवन किया जाएगा।