42वां संविधान संशोधन ( 1976 ) अब तक सबसे बड़ा व विस्तृत संशोधन अधिनियम है, जिसने बहुत से अनुच्छेदों में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 43 वां संविधान संशोधन अधिनियम (1978) के तहत न्यायपालिका के अधिकार व शक्तियों के संरक्षण न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पुनर्जीवित की गई तथा संसद के किसी संगठन को राष्ट्र विरोधी घोषित करने की शक्ति निरसित की गई। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम (1978), जनता सरकार द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रतिक्रिया स्वरूप लाया गया, जिसने 42वें संशोधन अधिनियम के बहुत से प्रावधानों को पलट दिया या पुन: अपनी पूर्व अवस्था में स्थापित किया। इस अधिनियम में ही संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों ( अनुच्छेद-31) से निष्कासित कर सामान्य संवैधानिक अधिकार ( अनुच्छेद-300 ( क) ) या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। जबकि 45वें संविधान संशोधन अधिनियम(1980) के तहत विधायिका में व आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण को दस वर्षों के लिए पुन: बढ़ाया गया।