भारत सरकार जन प्रतिनिधित्व कानून ( ROPA )-1951 के धारा 77 के तहत, लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के लिए एक उम्मीदवार द्वारा कितना चुनाव व्यय किया जा सकता है, का निर्धारण करती है। ( नोट-भारतीय चुनाव आयोग सिर्फ सिफारिश कर सकता है, वह व्यय सीमा तय नहीं कर सकता है। वर्तमान ( 2017 ) में लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रूपये है, जो बड़े राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित है, जबकि छोटे राज्यों ( जैसे- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ( दिल्ली को छोड़कर) के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 54 लाख रुपये निर्धारित है। जबकि राज्यों की विधान सभा के चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपये है, जो बड़े राज्यों एवं दिल्ली (UT's) के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित है तथा छोटे राज्यों एवं पुदुचेरी (UTs) के विधान सभा क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये निर्धारित है।