संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निर्लंबित किया जा सकता है। अर्थात् जब राष्ट्रीय आपात- काल (अनु.352) की उद्घोषणा लागू हो तो राष्ट्रपति केन्द्र तथा राज्यों के मध्य करो के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केन्द्र से राज्यों को दिये जाने वाले धन (वित्त) को कम अथवा समाप्त कर सकता है। जबकि वित्तीय आपात (अनु.360) काल में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केन्द्र का सीधा नियंत्रण हो जाता है। इसीलिए संविधान सभा के एक सदस्य हृदयनाथ कुंजरु ने वित्तीय आपात को राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा बताया है।