2006 में कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों (minorities) के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 15 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया। जिसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य से लेकर आधारभूत विकास तथा आर्थिक सशक्तीकरण के लिए 15 तरह की योजनाएँ बनाई गई है, जिनमें केन्द्र सरकार आवंटित कुल धन का सूत्रीय कायक्रम के लिए आवंटित/आरक्षित करेगी। इस कार्यक्रम में सरकार ने 2009 में तीन और योजनाओं को जोड़ा- (1) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यंक्रम (NRDWP) (2) छोटे और मध्यम कस्बों/गाँवों के लिए शहरी आधारभूत संरचना विकास योजना (UIDSSMT) (3) शहरी आधारभूत संरचना तथा शासन (VIG) इंदिरा गाँधी ने 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा 66 निगरानी मद कार्यक्रम गरीबी हटाने, जनशक्ति को सशक्त बनाने, शहरीकरण बढ़ाने आदि के लिए शुरू किया था। निर्धनता उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने 2005 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना ( मनरेगा ) अधिनियम पारित करके लोगों को रोजगार की गारंटी देकर वैधानिक दर्जा प्रदान किया। अन्त्योदय कार्यक्रम भारत के सबसे गरीब वर्ग जिनकी प्रतिदिन की आय या 27रू. से भी कम है, के लिए सहायिकी प्रदान करके आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 2000 में शुरू किया गया।