CGPSC Prelims GS 2003 Paper (HM)

महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है तथा भारत सरकार को विधिक मामलें पर सलाह देता है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अनुच्चेद-88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार व्यक्त कर सकता है, किन्तु मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता हैं।